इस राज्य की सरकार दुल्हनों को फ्री में देगी 1 तोला सोना, दफ्तरों में रखे जाएंगे सैनिटरी नैप्किन
इस स्कीम के अंदर वही परिवार आएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. आपको बता दें, यह स्कीम इस साल के राज्य बजट में प्रस्तावित थी.
असम सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अरुंधति स्कीम 
बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अरुंधति योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल विवाह की संख्या को कम करना है. बाल विवाह निषेध अधिनियम के मुताबिक भारत में किसी भी लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले और लड़के की शादी 21 साल की आयु से पहले नहीं हो सकती. इस वजह से अरुंधति योजना का लाभ, औपचारिक पंजीकरण के जरिए असम के विशेष विवाह नियम 1954 के तहत लिया जा सकता है.
हालांकि, इस योजना का लाभ किसी भी जाति, पंथ, धर्म आदि से अलग वही परिवार ले सकते हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख से कम है.
कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने सभी कार्यालयों और उद्योगों में अनिवार्य रूप से सैनिटरी नैप्किन रखे जाने का भी फैसला लिया है. ये फैसला कार्यस्थल पर महिलाओं में व्यक्तिगत साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.
